सिन्धु समाचार,मनोरन्जन,लेख,रचनाहरु

सरकारले मुलुकबाट दासप्रथा उन्मूलनको घोषणा गरिसकेको छ । तर, राजधानीसँगै जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको मार्मिङ गाविसमा यो प्रथा कायमै रहेछ । त्यहाँ कथित माथिल्लो जाति र टाठाबाठा भनाउँदाहरूले विपन्न र दलित समुदायलाई दासत्व स्वीकार्न बाध्य पारेका छन् ।

जग्गा कमाएको, खाद्यान्न किनेको, ऋण लिएको नाममा बिनापारिश्रमिक उनीहरूलाई काममा लगाएर विपन्न र दलित समुदायमाथि शोषण गरिएको छ । भोक, थकाइ, बिमार नभनी परिवारको गुजाराका लागि ती समुदाय ँसाहु

’ भनाउँदा स्थानीय ब्राह्मण, क्षेत्री र शेर्पाको काम बिनापारिश्रमिक गर्न विवश छन् । ऋण तिर्न नसक्दा केही परिवारले छोराछोरीलाई 'ऋण बँधुवा’समेत राखेका छन् । सम्पत्तिको नाममा ओतलाग्ने थोरै ठाउँबाहेक केही नभएका उनीहरूलाई कथित ठालुहरूले गरेको यो चरम शोषणले दासप्रथा अन्त्यको घोषणालाई चुनौती दिएको छ । देशका अन्य भागमा पनि यस्तो अवस्था छ ।

दासप्रथा मुलुकमा विद्यमान रहनु दुर्भाग्य हो । देशमा लोकतन्त्र आइसकेको छ । त्यहाँका जनताले अझै परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । आमनागरिकको पीडा र दासत्व अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, मार्मिङका बासिन्दाले राज्यले जनताका पीडा अन्त्य गर्छ भन्ने अनुभूति गर्नसमेत पाएका छैनन् । उनीहरूको अवस्थाबारे सिंहदरबार र संविधानसभा हलमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू बेखबर छन् । वर्गीय उत्थान र दासत्व मुक्तिका लागि मुलुकमा पटक-पटक आन्दोलन भयो । राणाकालमै दासप्रथा उन्मूलन भयो भनिएको हो । यसबीचमा कयौं सरकार परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, हिमाली क्षेत्रका ती बासिन्दाले जीवनगुजाराकै लागि कमाराकमारी बस्नुपर्ने पीडा अझै हटेको छैन ।

२१औं शताब्दीमा पनि यो प्रथा कायम रहनुलाई पूर्वघोषणा वा प्रतिबद्धताको उपहास त हो नै, सामन्ती राज्य-व्यवस्थाले हुर्काएको असामाजिक परम्परा तोड्नैपर्ने दायित्वप्रति राज्य र चेतनशील नागरिक तप्काको असफलतासमेत हो यो । यसले राज्यको पहुँच सीमित क्षेत्रमा मात्र छ, अधिकारवादीहरू पनि सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्दि्रत छन्, सामाजिक परिवर्तनको अभियान सबैतिर पुग्न सकेको छैन भन्ने यथार्थलाई चित्रण गरेको छ ।

नेपालले मानवअधिकार र मानवीय भेदभावविरुद्धका थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि-अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । हस्ताक्षर गर्ने तर, कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक पहल नलिने गलत संस्कारकै कारण मार्मिङका विपन्न समुदाय अझैसम्म यस्तो अवस्था भोग्न विवश छन् । देशमा आएको परिवर्तनले उनीहरूलाई सामान्य प्रभावसम्म पार्न सकेको छैन । देशका विभिन्न भागमा विद्यमान जमिनदारी, कमारा-कमारी, कमलरीजस्ता दासत्वप्रथा उन्मूलनलाई कार्यान्वयन तहमा खरो रूपमा उतार्न जरुरी छ । मुलुकको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिकरूपले समेत नयाँ रेखा कोर्न लागिएको अहिलेको अवस्थामा यी विषयलाई बेवास्ता गर्ने हो भने नयाँ नेपालको कल्पना मिथक सावित हुन सक्छ ।